देश पुनर्निर्माण गर्न कस्सिए युवा

३१ जेष्ठ, २०७२ काठमाडौं, वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका भूकम्पहरुबाट भएको क्षतिको पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ तथा समुदायका अनुभवहरुबाट सिकेका कुराहरुहरुलाई नेपालको पुनर्निर्माण नीति निर्माणमा समाहित गरी अघि लैजान नेपाल लिडरस् सर्कलले जेष्ठ २८ र २९ गते “नेपाल पुनर्निर्माणका विचारहरु” नामक दुई दिने सम्मेलन गरी शुक्रवार समापन गरेको छ । नेपाल लिडर्स सर्कल राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारका लागि प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ, सांसदहरु तथा व्यापार व्यवसायी समुदायका सदस्यहरुको अनौपचारिक समूह हो । यस समूहलेविगत ३ वर्षदेखि नेपालमा नीतिगत सुधारका बारेमा विचार विमर्श गर्दै आइरहेको छ । यस सम्मेलनले ‘विपत व्यवस्थापन एवं तत्परताका लागि एक प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको खाका निर्माण र अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान तथा पुनर्निमाणका प्रयासहरुमा वित्त व्यवस्थापन’ मा छलफल गरी विचारहरु आदन– प्रदान गरेको थियो ।

p1

नेपाल प्रशासनिक तालिम केन्द्र, जाउलाखेलमा भएको यस कार्यक्रमको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री माननीय श्री बामदेव गौतमबाट हिजो भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विचार विमर्श तथा अभिलेख गर्नका लागि समृद्धि फाउण्डेशन तथा नीति फाउण्डेशन नलेज पार्टनरका रुपमा रहेका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल इकोनोमिक एसोसिएसन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, महिला उद्यमी महासंघ तथा युवा संस्था संजाल नेपाल र खुद्रा व्यापारी संघहरु साझेदारका रुपमा रहेका छन्। सम्मेलनमा उठेका मुख्य कुराहरु तथा सुझावको नेपाल लिडरस्सर्कलका सदस्य एवं माननीय सभासद रविन्द्र अधिकारीद्धारा प्रस्तुत गरियो । साथै उक्त सारांश प्रतिवेदन राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेललाइ समापन समारोहमा हस्तान्तरण गरियो ।

सुझावहरु
खोज तथा उद्धार कार्य ः सरकारी निकायहरुमा अवधारणागत स्पष्टताको अभावले गर्दा आपसी समन्वयमा समस्या देखिएको, मानव स्रोत साधन, आर्थिक विनियोजन तथा प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको । आपतकालिन समयमा स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी समूहहरु परिचालन तथा सहभागिता महत्वपूर्ण भएकाले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा समेत समावेश गरिनु पर्दछ । कसले कुन बेला कसरी कस्तो काम गर्ने स्पष्ट हुनु पर्छ ।

1
पुनर्निर्माण कार्यः पुनर्निर्माणको काम गर्दा स्थानीय स्रोत सामग्रीको सिर्जनात्मक प्रयोगमा जोड दिइनु पर्ने, प्रत्येक संरचनाहरुको विशिष्ट मापदण्ड तोकिनु जरुरी, इन्जिनियरहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि व्यवसायिक जवाफदेहीताको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने । पुनर्बासलाई व्यक्तिको स्वेच्छा अनुरुप व्यवस्थित गरिनु पर्ने ।
राहत वितरणः स्थानीय स्तरका स्रोत–साधनहरु परिचालन गर्न गराउन नसक्दा राहत वितरण कार्यमा समस्या, सरकारी निकाय र गैरसरकारी पहलको प्रभावकारी समन्वयमा कमी । विपतका बेला सूचना संकलनदेखि राहत वितरण व्यस्थापनसम्मका प्रक्रियालाई समेट्ने खालको तयारी गर्नु आवश्यक । सामुदायिक तहमा रहेका अनौपचारिक समूहहरु र युवा स्वयंसेवी समूहहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक सेवाहरुको व्यवस्थापनः शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई संगसगै प्रथामिकतामा राखिनु पर्ने, स्वास्थयकर्मी बाहेक तत्काल प्राथामिक उपचार गर्नको लागि स्थानीय समुदायलाई ज्ञान तथा सिप प्रदान गरिनु पर्ने, विद्यालय भवनहरुको पुर्वपरिक्षण गरेर मात्र पठनपाठन गराईनु पर्ने, कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न सार्वजनिक सेवा प्रदानमा समग्र सुधार आवश्यक ।

2
सार्वजनिक संरचनाहरुको व्यवस्थापनः सार्वजनिक संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा सरकारको तर्फबाट ठूलो रकम विनियोजन भए तापनि यसको प्रभावकारीतामा ठूलो प्रश्न उठेको । भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरु निर्माणका लागि सरकारले प्रारम्भिक खाका निर्माण गरी यसै अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्न अन्य क्षेत्रलाई निर्देशन दिनु पर्ने । विपतबाट ध्वस्त भएको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने वातारणको सिजर्ना गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरु (विद्युत नियमन आयोग ऐन, विद्युत ऐन आदि) तत्काल जारी गरी प्राथामिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी ।
अन्तर–संस्थागत समन्वय, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा संचार माध्यम ः सामान्य अवस्थामा पनि राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तथा आर्थिक विविधता, स्थानीय नेतृत्वको अभाव, विपतको समयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने केन्द्रिकृत प्रणालीले तत्काल कार्य गर्न नसकेको । तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय नेतृत्व स्थापित गरिनु पर्ने, विद्युतीय प्रणालीको अवलम्वन गरी तथ्याङ्कलाई पारदर्शी बनाइनु पर्ने, युवा जनशक्तिलाई संलग्न गरी यस कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनु सकिने ।

आर्थिक पुनःउत्थान तथा आर्थिक वृद्धि ः पुनर्निर्माण कार्यलाई ठूलो मात्रामा पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसको लागि आर्थिक नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक । असामान्य परिस्थितिको सामना गरिरहेकाले वर्तमान अर्थ–व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी हिजोको दिनमा हुन नसेको आर्थिका सुधारका नीति तथा कार्यक्रमहरु उजागर गर्ने समय आएको ।
पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणमा वित्त व्यवस्थापन ः वित्त जुटाउने थुप्रै अवसर तर पुनर्निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन, पूँजी उपयोग, अनुदान सदुपयोग गर्ने क्षमतालाई सुधार गर्नु पर्ने । वित्तीय तथा आर्थिक नीतिलाई समन्वयपूर्वक तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने । दुवै नीतिले पुनर्निर्माणमा वित्त व्यवस्थापन र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान तथा वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई समावेश गर्नु पर्ने । वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्दा सुचना तथा समयावधीलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने । सरकारको आय वृद्धि गर्ने हो भने कर दर नबढाएर विद्यमान कर संकलन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु पर्ने। विश्वको अनुभवलाई हेर्दा पिडितहरुलाई अनुदान दिदा नगद हस्तान्तरणको तरिका सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको ।

व्यापार र घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायः स्थानीय स्तरको माग पूर्तिका लागी ठुला सरकारी निकायभन्दा स्थानीय ज्ञानमा आधारित अनौपचारिक, साना उद्यमहरु उपयुक्त हुने । पुनर्निमाणका लागी आयातित महंगा सामानहरु प्रयोग गर्ने भन्दा आवश्यक प्रविधि सहित स्थानिय सामग्री र दक्षता प्रयोग गर्न उपयुक्त । निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सरकारले उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने र राहत कोषको स्थापनाका लागि दातृ निकायको संलग्नतामा राष्ट्र बैकंले नेतृत्व लिनु पर्दछ ।